The matter of increased pollution level in Delhi reached SC, court friend demanded early hearing, court agreed to the hearing, दिल्ली में बढ़े हुए प्रदूषण स्तर का मामला पहुँचा SC, कोर्ट मित्र ने की जल्द सुनवाई की मांग, कोर्ट ने सुनवाई पर जताई सहमति
दिल्ली में बढ़े हुए प्रदूषण स्तर का मामला पहुँचा SC, कोर्ट मित्र ने की जल्द सुनवाई की मांग, कोर्ट ने सुनवाई पर जताई सहमति
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि दिल्ली में इसी तरह से अगर पटाखे जलाए जाते रहे तो इससे आम लोगों का सेहत का मौलिक अधिकार का हनन होगा. दिल्ली में बढ़े हुए प्रदूषण स्तर का मामला पहुँचा SC, कोर्ट मित्र ने की जल्द सुनवाई की मांग, कोर्ट ने सुनवाई पर जताई सहमतिदिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर दाखिल तमाम याचिका पर देश की सबसे बड़ी अदालत 18 नवंबर को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिक्स क्यूरी वकील अपराजिता सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर सहमति जताते हुए जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया है.
Delhi Air Pollution AQI Delhi Air Pollution New Rule
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी मामले में सुनवाई 27 नवंबर तक स्थगित कीसुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी मामले में सुनवाई 27 नवंबर तक स्थगित की
और पढो »
कन्नड़ एक्टर दर्शन की जमानत याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट में 28 अक्टूबर को होगी सुनवाईकन्नड़ एक्टर दर्शन की जमानत याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट में 28 अक्टूबर को होगी सुनवाई
और पढो »
Bulldozer Action: अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं...बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाSC decision on Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा Watch video on ZeeNews Hindi
और पढो »
Aligarh Muslim Univesity: अजीज बाशा का किस्सा जिस पर SC ने सुनाया फैसला, AMU को मिलेगा अल्पसंख्यक दर्जा!SC on AMU: 1967 में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि एएमयू का गठन 1920 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत किया गया था.
और पढो »
सुप्रीम कोर्ट का दिल्‍ली-NCR में वाहनों की स्‍क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकारदिल्ली-एनसीआर में स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy) को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.
और पढो »
'पति की गर्लफ्रेंड पर प्रताड़ना का केस नहीं कर सकती पत्नी', झारखंड हाई कोर्ट की अहम टिप्पणीझारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि पत्नी अपने पति की कथित प्रेमिका पर प्रताड़ना का मामला दर्ज नहीं करा सकती है। प्रताड़ना का मामला सिर्फ पति और उनके रिश्तेदारों पर ही दर्ज कराया जा सकता है। इस मामले में आरोपित युवती ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद कर...
और पढो »