सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर CAQM से जवाब मांगा। CAQM ने कहा कि परामर्श के बाद NCR के वायु गुणवत्ता प्रबंधन की विस्तृत योजना बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और CAQM से कड़े सवाल पूछे, जिसमें पराली जलाने के खिलाफ कार्रवाई न करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान की लगाई गई कड़ी फटकार के बाद आज प्रदूषण के मामले पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( CAQM ) ने अपना पक्ष रखा. CAQM ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाए गए कदमों पर दाखिल रिपोर्ट के आधार पर कहा कि परामर्श के बाद NCR के वायु गुणवत्ता प्रबंधन की विस्तृत योजना बनाई गई है.
आयोग ने बताया कि प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय मानक की तुलना में दिल्ली NCR मे अधिक कड़े उत्सर्जन मानक व मानदंड हैं.कोर्ट ने पूछे कड़े सवालसुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और सीएक्यूएम से पूछा कि पराली जलाने के लिए किसानों और अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? केंद्रीय आयोग की विशेषज्ञता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तकनीकी सदस्यों की योग्यता के बारे में पूछा और कहा कि पुलिस और राज्य के अधिकारी बैठकों में क्यों नहीं आ रहे हैं? कार्यान्वयन पर रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर समिति कार्यान्वयन की समीक्षा नहीं करती है तो कार्यान्वयन कौन करेगा?Advertisementसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल नाममात्र का जुर्माना क्यों लगाया जा रहा है? पराली जलाने वालों और इसे रोकने में विफल रहने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधानों का इस्तेमाल करें. केंद्र सरकार ने कहा कि किसानों को जागरूक करने के दौरान जानबूझकर नरम प्रावधानों का इस्तेमाल किया जा रहा है.यह भी पढ़ें: सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बनाया 'ग्रीन वॉर रूम', जानें क्या है विंटर एक्शन प्लानजाब ने केंद्र से मांगे पैसेवहीं पंजाब सरकार ने कहा कि फसल प्रबंधन मशीनों के लिए केंद्र और केंद्र सरकार से पैसे की जरूरत है. राज्य सरकार के वकील ने कहा कि किसानों के पास मशीनों और डीजल के लिए पैसे नहीं हैं. वहीं हरियाणा के वकील का कहना है कि इस साल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अधिकारी चुनाव में व्यस्त हैं.CAQM ने दी उठाए गए कदमों की जानकारीCAQM ने बताया कि किसानों के लिए फसल प्रबंधन उपकरण खरीदने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में पंजाब के लिए 150 करोड़ और हरियाणा के लिए 75 करोड़ जारी किए गए है
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