दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अवैध बांग्लादेशी बच्चों का नामांकन रोक दें। यदि किसी छात्र की नागरिकता के बारे में कोई संदेह हो, तो स्कूलों को पुलिस और अधिकारियों को सूचित करना होगा।
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सोमवार को सभी स्कूल ों को निर्देश दिया है कि वे अवैध बांग्लादेशी बच्चों का नामांकन रोक दें। इसके अलावा, यदि किसी छात्र की नागरिकता के बारे में कोई संदेह हो तो स्कूल ों को पुलिस और अन्य अधिकारियों को सूचित करना होगा। शिक्षा उप निदेशक ( स्कूल ) संजय सुभाष कुमार की ओर से साइन किए एक सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूल ों को सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध बांग्लादेशी का नामांकन रोकने के लिए सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं और छात्रों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाए। विशेष रूप से अवैध
बांग्लादेशी के अनधिकृत प्रवेश का पता लगाने और रोकने के लिए अधिक जांच लागू की जाए। यह सर्कुलर सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को संबोधित किया गया था। जारी सर्कुलर में क्या कहा गया है? परिपत्र में कहा गया है कि सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब प्रवासी बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए एक पूरी तरह से सावधानीपूर्वक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है कि सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए हैं, वेरिफाई किए गए हैं और ठीक से संभाले गए हैं। परिपत्र में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि किसी छात्र या उसके माता-पिता को यह साबित करने के लिए कि वे कानूनी रूप से देश में रह रहे हैं, कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे। शिक्षा उप निदेशक (जिला और क्षेत्र) को भी उन सभी मामलों के बारे में साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है जहां किसी छात्र की नागरिकता की स्थिति सत्यापित नहीं की गई है। केंद्र सरकार पर बरसीं आतिशी मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर एक आदेश की तस्वीर के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से 2022 में किए गए एक पोस्ट को भी रिपोस्ट किया, जिसमें रोहिंग्या शरणार्थियों को EWS फ्लैट दिए जाने के बारे में बताया गया था। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा नेता हैं, जो रोहिंग्या को बांग्लादेश से सीमा पार कर दिल्ली लाते हैं और उन्हें दिल्लीवासियों के लिए बनाए गए EWS फ्लैट और सुविधाएं देते हैं। दूसरी ओर, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है जो यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है कि रोहिंग्या को दिल्लीवासियों के अधिकार न मिलें। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली सरकार के शिक्षा व..
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