दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैक्ट्री मालिक को कर्मचारी की देय ग्रेच्युटी राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने जिला मजिस्ट्रेट और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है कि वे कर्मचारी को उसकी ग्रेच्युटी राशि देने में विफल रहे हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैक्ट्री मालिक द्वारा कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी राशि की वसूली न करने पर जिला मजिस्ट्रेट और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने कहा कि याचिकाकर्ता वर्ष 2023 से इस अदालत के समक्ष न्याय की गुहार लगा रहा है और जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) (उत्तर-पश्चिमी), दिल्ली सरकार और जिला मजिस्ट्रेट (उत्तरी) कर्मचारी राजमोहन को ग्रेच्युटी की दी गई राशि की वसूली सुनिश्चित करने में गंभीर नहीं दिख रहे हैं। अदालत ने तीनों पर १० हजार का जुर्माना लगाते हुए चार सप्ताह के
अंदर याचिकाकर्ता की देय ग्रेच्युटी की राशि ३,३०,९१९ रुपये का भुगतान कराने को कहा। नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुई फैक्ट्री कंपनी जहांगीरपुरी स्थित बोने केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये राशि देनी थी, लेकिन कंपनी अदालत की ओर से भेजे गए नोटिस के बावजूद पेश नहीं हो रही हैं। अधिवक्ता ने मामले में स्थगन की मांग की वहीं, सुनवाई के दौरान अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता पेश नहीं हुए हैं और जिला मजिस्ट्रेट उत्तर-पश्चिमी, दिल्ली सरकार और जिला मजिस्ट्रेट उत्तरी जिला की ओर से पेश अधिवक्ता ने मामले में स्थगन की मांग की। उन्होंने दलील दी कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। मामले की अगली सुनवाई २० मई को होगी।कर्मचारी की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने दलील दी कि उनका मुवक्किल जिला मजिस्ट्रेट उत्तर-पश्चिमी और मेसर्स बोने केयर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा दिनांक ग्रेच्युटी राशि का भुगतान चाहता है। इतना समय बीतने के बाद भी उसे कोई भुगतान नहीं किया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ग्रेच्युटी राशि फैक्ट्री मालिक जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली सरकार न्यायिक आदेश
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन और फ्लिपकार्ट की सीसीआई जांच के खिलाफ याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट स्थानांतरित कियासुप्रीम कोर्ट ने अमेजन और फ्लिपकार्ट द्वारा सीसीआई की जांच के खिलाफ दायर याचिकाओं को कर्नाटक उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
और पढो »
उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को किसानों का मुआवजा देने का आदेश दियाउच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को किसानों को उनकी जमीन के बदले 1.49 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत ने राज्य के अधिकारियों को 31 जनवरी तक मुआवजा देने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अवमानना की कार्यवाई की जाएगी।
और पढो »
दहेज लालच के कारण शादी तोड़ने वाले को सुप्रीम कोर्ट से तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेशसर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को दहेज की लालच के कारण अपने विवाह को तीन दिनों में ही तोड़ने के लिए तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
और पढो »
एमपी हाईकोर्ट में जहरीले कचरे पर सुनवाई, सीएम ने कहा- हम हर फैसला मानेंगेमध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे के निष्पादन को लेकर सुनवाई की। राज्य सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है।
और पढो »
सुप्रीम कोर्ट बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की सुनवाई 15 जनवरी को करेगाकलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को सुनवाई तय की है।
और पढो »
सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, तीन पुलिस कर्मचारियों को आजीवन कारावास की सजासर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें 2004 में एक महिला की हत्या के मामले में तीन पुलिस कर्मचारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ट्रायल कोर्ट ने तीनों पुलिस कर्मचारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया और बरी कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर यह फैसला सुनाया।
और पढो »