दिल्ली विधानसभा चुनाव: केजरीवाल की रणनीति पर सभी की नजर

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दिल्ली विधानसभा चुनाव: केजरीवाल की रणनीति पर सभी की नजर
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दिल्ली विधानसभा चुनावों की तापमान पहले ही बढ़ने लगी है।

उमेश चतुर्वेदी। दिल्ली विधानसभा के लिए चुनावों का औपचारिक एलान होना भले ही शेष हो, लेकिन सर्दियों के मौसम में चढ़े सियासी पारे से चुनावी तपिश की अनुभूति होने लगी है। सत्तापक्ष की ओर से खुद अरविंद केजरीवाल ने कमान संभाल रखी है, जबकि विपक्षी भाजपा 27 साल से जारी सत्ता के सूखे को खत्म करके उम्मीदों की हरियाली लाने के लिए प्राणपण से जुटी हुई है। कांग्रेस भी राज्य में अपने अस्तित्व को साबित करने की कोशिश कर रही है। सबसे ज्यादा ध्यान अरविंद केजरीवाल की रणनीति पर है। आदर्शवादी सपने को हकीकत बनाने के

वादे के साथ राजनीति में आए केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में अब तक अजेय बने हुए हैं। इसके साथ ही पंजाब की सत्ता पर भी उनकी पार्टी काबिज है। जम्मू-कश्मीर से लेकर गोवा विधानसभा तक उनकी नुमाइंदगी तो है ही, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के गढ़ गुजरात में भी उनकी उपस्थिति है। इसीलिए दिल्ली की राजनीति में उनकी स्थिति पर सभी की नजर है। दिल्ली विधानसभा का 2013 का चुनाव आदर्शवादी सपनों को चुनने या नकारने का था। उसमें केजरीवाल को बहुमत भले ही नहीं मिला हो, लेकिन दिल्ली की जनता ने आप को दूसरे नंबर की पार्टी का दर्जा देकर संदेश दे दिया कि केजरीवाल में उसका भरोसा है। 2015 का चुनाव सही मायने में आदर्शवादी सपनों को हकीकत का जामा पहनाने का चुनाव था। दिल्ली की 70 में से 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी की भारी जीत ने केजरीवाल के सामने जनाकांक्षाओं का बोझ लाद दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव पर भी आदर्शवाद को हकीकत बनाने की ही मंशा हावी रही। इस चुनाव में केजरीवाल जनता को यह समझाने में सफल रहे कि उन्होंने राजनीति को साफ करने और स्वच्छ प्रशासन देने का जो सपना दिखाया है, उसे पूरा करने के लिए और वक्त चाहिए। दिल्ली की जनता ने उन्हें एक बार फिर पांच साल का वक्त दिया। आदर्शवादी धारणा को जमीनी हकीकत बनाने में केजरीवाल कितने कामयाब हुए, इसका जवाब दिल्ली के मतदाताओं के पास है, लेकिन केजरीवाल ने अपने शासनकाल में रेवड़ी संस्कृति को नए रूप में पेश किया। अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फ्री बिजली, पानी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने में कंजूसी नहीं बरती। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने कभी ट्रैफिक कंट्रोल तो कभी किसी अन्य बहाने से तात्कालिक और अल्पकालिक रोजगार के मौके मुहैया कराए। इसमें ज्यादात

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