दिल्ली में जाम की समस्या लाइलाज ही रह गई है। सरकार द्वारा की गई योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत धीमा रहा है और दिल्लीवासियों को जाम से राहत नहीं मिली है।
दावों और वादों के पांच वर्ष और बीत गए, लेकिन दिल्ली में जाम लाइलाज ही रहा। दिल्ली को जाम मुक्त करने के प्रयास नाकाफी साबित हो गए। सरकार योजनाओं पर उस तेजी से काम नहीं कर सकी, जैसी की योजना के अनुसार उम्मीद की गई थी। जाम मुक्त दिल्ली की दिशा में चार बड़ी परियोजनाओं पर काम जरूर शुरू हुआ। इसमें से अप्सरा बार्डर से आनंद विहार सिग्नल फ्री कॉरिडोर और पंजाबी बाग फ्लाईओवर का काम पूरा होने को है। वहीं नंद नगरी फ्लाईओवर और मुकरबा चौक अंडरपास निर्माणाधीन हैं। भजनपुरा, दक्षिणी दिल्ली और आजादपुर में मेट्रो
की साझेदारी में तीन डबलडेकर फ्लाईओवर भी बनाए जा रहे हैं। जो अगले साल तक मिल सकेंगे। इसके बावजूद दिल्ली में जाम की स्थित जस की तस है। प्रयासों की कहीं कमी रह गई। दिल्ली की जनता के लिए जाम से मुक्ति प्राथमिकता हैं और आगामी चुनाव में उनके लिए यह एक बड़ा मुद्दा है। वीके शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली को जाम से निजात मिलने में सबसे बड़ी दिक्कत योजनाओं का हकीकत में न उतर पाना है। बीते पांच वर्ष में हालात ये रहे कि कई योजनाएं कागजों से आगे ही नहीं बढ़ सकीं। ईस्ट-वेस्ट व नार्थ-साउथ कारिडोर और सिग्नेचर ब्रिज से डीएनडी तक सिग्नल फ्री कारिडोर योजना पर काम पूरा नहीं हो सका। सरकार की ओर से फंड उपलब्ध नहीं कराने से दक्षिणी दिल्ली में मोदी मिल से आइआइटी तक मार्ग को सिग्नल फ्री करने की योजना भी जमीन पर नहीं उतर पाई। विशेषज्ञों की मानें तो ये योजनाएं जमीन पर उतरतीं तो जनता को बहुत लाभ मिलता। उनके अनुसार दिल्ली की जरूरत देखते हुए अब फ्लाईओवर की जगह कारिडोर बनाए जाने की जरूरत है। सरकार का दावा, नौ वर्षों में 38 नए कॉरिडोर, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए दिल्ली में लोक निर्माण विभाग के पास करीब 1,400 किलोमीटर सड़कें हैं। जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए इसी विभाग पर दारोमदार है। मार्च में पेश किए गए बजट में दिल्ली सरकार ने शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए पिछले नौ वर्षों के दौरान 38 नए कॉरिडोर, फ्लाईओवर, पुल और अंडरपास के निर्माण का दावा किया था। उसके अनुसार नौ परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके लिए बजट में 1,768 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया था। दिल्ली सरकार के अनुसार बीते 10 वर्ष में दिल्ली में फ्लाईओवरों का एक विशाल नेटवर्क तैयार हुआ है। सरकार भी मानना है कि जितना ज्यादा सरकार सड़कों पर खर्च करत
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