यह मामला हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की ओर से DUSIB के खिलाफ दायर एक अपील याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया.
यह मामला हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से DUSIB के खिलाफ दायर एक अपील याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया.दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के ढीले-ढाले रवैये पर गहरी नाराजगी जताई है, क्योंकि डीयूएसआईबी ने अपनी भूमि और संपत्तियों पर नियमानुसार किराए की मूल्यवृद्धि नहीं की. इसके कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ. डीयूएसआईबी सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के अधीन आता है.
हालांकि, 1984 के समझौते के तहत हर पांच साल में किराए का पुनरीक्षण किया जाना था,लेकिन लगभग 30 वर्षों तक इसे नजरअंदाज किया गया. इसके बाद, 2018 में, डीयूएसआईबी ने अचानक एचपीसीएल से 35 करोड़ रुपये की एक मनमानी मांग की, जिसमें ब्याज भी शामिल था.मामले की सुनवाई करते हुए उपराज्यपाल सक्सेना ने यह पाया कि यह मामला भूमि और संपत्ति प्रबंधन के लिए जिम्मेदार डीयूएसआईबी अधिकारियों की लापरवाही को उजागर करता है.
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