Clinical Establishment Act क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को विनियमित करने के लिए नया स्वास्थ्य कानून बनाने से संबंधित याचिका पर दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को सूचित किया है। जिसमें उसने बताया कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को लागू करने की प्रक्रिया जोरों पर है। बता दें इससे पहले याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य सचिव को फटकार लगाई...
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को विनियमित करने के लिए नया स्वास्थ्य कानून बनाने से संबंधित जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता उदित मलिक ने अदालत को सूचित किया कि एक्ट को लागू करने से संबंधित फाइल को उचित कार्यवाही के लिए उपराज्यपाल को भेज दिया गया है। मामले में 21 नवंबर को होगी अगली सुनवाई दिल्ली सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर...
शशांक देव सुधि के माध्यम से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत प्रयोगशालाएं और डायग्नोस्टिक केंद्र अयोग्य तकनीशियनों के साथ काम कर रहे थे और मरीजों को गलत रिपोर्ट दे रहे थे। कोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को लिया आड़े हाथ याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में मुख्य पीठ ने न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज व स्वास्थ्य सचिव एसबी दीपक कुमार को आड़े हाथों लिया था। अदालत ने स्वास्थ्य मंत्री व स्वास्थ्य सचिव...
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