दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को जामा मस्जिद का सर्वे करने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय दिया है। कोर्ट ने एएसआई को 29 जनवरी 2025 तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( एएसआई ) को राष्ट्रीय राजधानी में जामा मस्जिद का सर्वे करने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय दे दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच उस याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें जामा मस्जिद को ' संरक्षित स्मारक ' घोषित करने की मांग की गई। मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी 2025 को होगी। कोर्ट ने एएसआई से कहा कि वह अगली सुनवाई से कम से कम एक हफ्ते पहले अपनी रिपोर्ट दे।कोर्ट ने 23 अक्टूबर को एएसआई से वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों
के साथ जामा मस्जिद और उसके आसपास का सर्वे करने के लिए कहा था। उसने एक स्केच के साथ उस उद्देश्य को दिखाने वाली एक टेबल भी मांगी थी, जिसके लिए जामा मस्जिद परिसर का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सर्वे करने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय दे दिया है।जनहित याचिकाओं में क्या अपील की गई है?सुहैल अहमद खान और अजय गौतम की ओर से 2014 में दायर जनहित याचिकाओं में जामा मस्जिद के एएसआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आने पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी के 'शाही इमाम' उपाधि का इस्तेमाल करने और अपने बेटे को नायब (उप) इमाम नियुक्त करने पर आपत्ति जताई है। एएसआई ने 2015 में कोर्ट को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शाही इमाम को भरोसा दिलाया था कि जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया जाएगा
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