Delhi Land Survey: दिल्ली हाईकोर्ट में सरकारी जमीनों और ऐतिहासिक स्थलों के आसपास अनधिकृत कब्जे को लेकर याचिका दायर की गई थी. अब हाईकोर्ट ने DDA और MCD को जमीन का सर्वेक्षण कराने और उसकी समयसीमा तय कर बताने को कहा है.
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम से कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी में जमीन का सर्वेक्षण करने के लिए एजेंसी को अंतिम रूप दें और इस कार्य को पूरा करने की समयसीमा बताएं. अदालत का आदेश दिल्ली में अनधिकृत निर्माण से संबंधित एक याचिका पर आया है. इन अनधिकृत निर्माणों में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के पास के क्षेत्र में निर्माण भी शामिल हैं.
DDA की जमीन पर अतिक्रमण हो गया और… निजामुद्दीन की बावली-बाराखंभा मकबरे वाली याचिका पर क्या बोला HC पूरे क्षेत्र का बनेगा नक्शा एमसीडी के वकील ने बताया कि प्रत्येक एजेंसी अपनी जमीन के लिए जिम्मेदार है और इस कवायद को अन्य भूमि मालिक एजेंसियों द्वारा भी दोहराया जा सकता है. वकील ने कहा, ‘हम पूरे क्षेत्र का नक्शा बनाने जा रहे हैं जो एमसीडी, डीडीए के दायरे में आता है. हम उस पर नज़र रखेंगे और हर छह महीने में इसका दोबारा निरीक्षण करेंगे, ताकि निर्माण में कोई भी बदलाव हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए.
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