दिल्ली के पटवारी ने प्रदूषणकारी निर्माण की अनुमति देने के लिए मांगी रिश्वत, सीबीआई ने किया मामला दर्ज
नई दिल्ली, 20 अक्टूबर । रिश्वत के बदले प्रदूषणकारी निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने का एक संदिग्ध रैकेट प्रकाश में आया है। सीबीआई ने दिल्ली राजस्व विभाग के एक पटवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसने कथित तौर पर ओखला के पास शाहीन बाग के एक निवासी से प्रतिबंधित निर्माण कार्य करने के लिए रिश्वत मांगी थी।
संदिग्धों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपराधिक साजिश से निपटने के दंडात्मक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे एसडीएम कार्यालय बुलाया गया, जहां कमरा नंबर 109 में हुई बैठक के दौरान वह बातचीत करने में कामयाब हो गया और रिश्वत की रकम 25 हजार रुपये से घटाकर 15 हजार रुपये कर दी।
वसीम की शिकायत की पुष्टि करने के बाद एक सीबीआई अधिकारी ने एक रिपोर्ट में कहा, शिकायतकर्ता पर जुर्माना न लगाने के लिए अनिल चौधरी और उनके सहयोगियों द्वारा रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई है। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के साथ बीएनएस की धारा 61 के तहत एक नियमित मामला दर्ज किया जा सकता है और अनिल चौधरी, पटवारी, एसडीएम कार्यालय, लाजपत नगर, दिल्ली और एसडीएम कार्यालय के अन्य अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मूल अपराध दर्ज किया जा सकता...
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