दिल्ली के अस्पताल में आग लगने से हुई बच्चों की मौत के मामले ने एक बार फिर व्यवस्था की सारी खामियों को उजागर कर दिया है. आग से बचाव के जो नियम हैं, उसकी किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.
नई दिल्ली. रिहायशी इलाके में संचालित हो रहे इस अस्पताल की बसावट कई घरों के बीच में थीं. सरसरी निगाह से उस इलाके में नजर डालने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी एक घर ही है, जिसमें लोग रहते हैं. आसपास के लोगों ने अस्पताल की कई बार संबधित एजेंसियों को शिकायत की थी कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है. उन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. इलाके के लोगों ने अपनी शिकायतों में कहा था कि रिहायशी इलाके में लगातार गाड़ियों की आवाजाही से शोर होता है.
ये मुआवजा 10000 से लेकर 2 लाख तक का हो सकता है. अब बात करते हैं कि हादसे में मृतकों और घायलों को दिए जाने वाले मुआवजा की. पीएम नरेंद्र मोदी ने इस घटना के बाद पहले ही ट्वीट कर मृतकों को को ₹200000 प्रधानमंत्री राहत कोष से देने का ऐलान किया है. इसके अलावा राज्य सरकार यानी कि दिल्ली सरकार स्थिति का आकलन कर रही है और जल्द ही मृतकों और घायलों के परिवार को मुआवजे का ऐलान करेगी.
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