केंद्रीय बजट में वायु प्रदूषण से जंग के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को 38.98 करोड़ रुपये और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को 126 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पीएम ई-ड्राइव योजना का बजट भी दोगुना कर दिया गया है।
दिल्ली-एनसीआर में लोग स्वच्छ हवा में सांस ले सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की गंभीरता केंद्रीय बजट में देखने को मिली है। प्रदूषण से जंग के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को 38.98 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं, जबकि गत वर्ष 16.
23 करोड़ रुपये दिए गए थे। इसी तरह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 126 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। गत वर्ष 112 करोड़ दिए गए थे। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत खर्च किया जाएगा। यही नहीं, पीएम ई-ड्राइव योजना का बजट भी दोगुना कर दिया है। ऐसे में सरकार ने वायु प्रदूषण के विरुद्ध के लिए सरकार ने अपनी कमर कस ली है। वायु प्रदूषण से निपटने, जागरूकता व नए नियम बनाने में मदद मिलेगी। आवंटित राशि से राज्यों को स्वच्छ हवा सुनिश्चित व व्यापक योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया...
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