दिल्ली सचिवालय सील करने के बाद, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और पार्टी पर कई आरोप लग रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने AAP को लेकर दो दस्तावेज जारी किए हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि पार्टी ने विदेशी फंड हासिल करने में गड़बड़ की।
8 फरवरी को एक तरफ दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के हारने की खबर आ रही थी, दूसरी तरफ उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सचिवालय सील करने का नोटिस दे दिए। नोटिस में कहा गया है कि अनुमति के बिना दिल्ली सचिवालय परिसर से कोई भी फाइल, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व अन्य सामग्री को हटाना गैरकानूनी होगा। सचिवालय सील करने का यह कदम दिल्ली सरकार के साथ LG के बीच चल रहे तनाव को और बढ़ा देता है। \ दिल्ली सचिवालय सभी सरकारी कार्यालयों का केंद्र है। यहीं से दिल्ली सरकार की नीतियां बनती हैं और आदेश जारी
होते हैं। चाहे स्कूलों से जुड़ी स्कीम हो, प्रचार का फंड, मोहल्ला क्लीनिक हो या मुफ्त बिजली-पानी की स्कीम, सचिवालय से ही इनकी शुरुआत होती है। अमिताभ तिवारी, इलेक्शन एनालिस्ट, का कहना है, 'शराब नीति मामले में तो केजरीवाल को बेल मिली हुई है, लेकिन आने वाले समय में उन पर केस बढ़ सकते हैं। जिस तरह दिल्ली के LG वी के सक्सेना ने सचिवालय को बंद करवा दिया, उससे यही जाहिर हो रहा है कि आप की कुछ विवादित फाइलें अंदर मौजूद हैं। इनके खुलने से केजरीवाल और आप पर मुसीबतें बढ़ सकती हैं।' \ द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, 20 मई 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आप सरकार को लेकर दो दस्तावेज जारी किए। आरोप लगाया कि 2014 से 2022 के दौरान 8 सालों में AAP को कई विदेशी सोर्सेज से मिले दान में गड़बड़ हुई है। ED ने 27 अक्टूबर 2022 और 4 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ शेयर की गई डीटेल्स भी जारी की। ED का आरोप है कि AAP ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन करते हए विदेशी फंड हासिल किया। दस्तावेजों के अनुसार AAP को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत और ब्रुनेई दारुस्सलाम के लोगों से दान मिला। दस्तावेजों में आरोप लगाया गया है कि कई दानदाताओं की असली पहचान छिपाई गई और पार्टी के IDBI बैंक खाते में कुल 1 लाख 19 हजार डॉलर यानी करीब 1 करोड़ रुपए जमा किए। आतिशी ने इन आरोपों पर बयान देते हुए कहा कि स्थापना के बाद से आप ने पूरी तरह पारदर्शी तरीके से काम किया है और दान के माध्यम से मिली राशि का विवरण चुनाव आयोग, इनकम टैक्स विभाग और अन्य संस्थाओं को दिया
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