अब दिल्ली सरकार जेल में कैदियों के बीच झगड़े, जेल कर्मचारियों की पिटाई, यातना, जेल अधिकारियों की लापरवाही, या चिकित्सा या पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही के कारण कैदियों की अप्राकृतिक मौत के मामलों में मुआवजा देगी. दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा है.
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जेलों में अप्राकृतिक कारणों से मरने वाले कैदियों के परिजनों या उनके कानूनी वारिसों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा देने के फैसले को मंजूरी दे दी है. दिल्ली सरकार ने इस संबंध में उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव भेजा है. जेल में कैदियों के बीच झगड़े, जेल कर्मचारियों द्वारा पिटाई, यातना, जेल अधिकारियों द्वारा लापरवाही, या चिकित्सा या पैरामेडिकल अधिकारियों द्वारा लापरवाही के कारण अप्राकृतिक मौत के मामलों में यह मुआवजा दिया जाएगा.
Advertisementजेल अधीक्षक प्रस्तुत करेंगे रिपोर्टदरअसल, इस सिलसिले में संबंधित जेल अधीक्षक को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट की एक प्रति, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मृत्यु का अंतिम कारण, जेल में प्रवेश के समय चिकित्सा इतिहास और मौत से पहले प्रदान किए गए किसी भी चिकित्सा उपचार का विवरण शामिल होगा.NHRC को भी दी जाएगी रिपोर्टयह रिपोर्ट सूचना के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रस्तुत करने के लिए जेल महानिदेशक, दिल्ली को भेजी जाएगी.
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