भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) ने दिवालिया प्रक्रिया के दौरान मकान खरीदारों को राहत देने के लिए समाधान पेशेवरों (RP) को प्लॉट, फ्लैट या इमारतों का कब्जा घर खरीदारों को सौंपने की अनुमति दे दी है.
नई दिल्ली. अक्सर ऐसा होता है कि बिल्डर या रियल एस्टेट कंपनी सरकारी एजेंसियों अथवा बैंक को अपना कर्ज नहीं चुकाती और उसका प्रोजेक्ट दिवालिया मुकदमे का शिकार हो जाता है. क्या ऐसी स्थिति में मकान खरीदार अपना पजेशन ले सकता है. भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने इसका समाधान पेश किया है. आईबीबीआई ने दिवालिया प्रक्रिया के दौरान मकान खरीदारों को राहत देने के लिए समाधान पेशेवरों को प्लॉट, फ्लैट या इमारतों का कब्जा घर खरीदारों को सौंपने की अनुमति दे दी है.
इनमें से 645 कंपनियों का समाधान निकाला गया, जबकि 261 कंपनियों को परिसमापन यानी संपत्ति बिक्री का सामना करना पड़ा. अभी भी लगभग 500 रियल एस्टेट कंपनियां IBC के तहत समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं, जिनमें जेपी एसोसिएट्स, सुपरटेक, अजनारा रियलटेक जैसी दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं. मकान खरीदारों को मिल गई छूट IBBI ने अब CoCs को होमबायर्स के संघों या समूहों को समाधान आवेदकों के रूप में भाग लेने के लिए कुछ शर्तों में छूट देने का अधिकार दिया है.
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