यह लेख दुबई के कर प्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जिसमें आय कर, कॉर्पोरेट कर, वैट, सीमा शुल्क और होटल कर शामिल हैं। यह फ्री जोन क्षेत्रों में कर छूट, सालिक टोल, किराये पर रहने वालों पर लगने वाले कर और दुबई के सख्त नियमों और जुर्माना प्रणाली पर भी प्रकाश डालता है।
दुबई , जो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का हिस्सा है, अपने आकर्षक कर प्रणाली के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। विशेष रूप से व्यापार और निवेशकों के लिए, दुबई का कर ढांचा काफी आलोकिक है। दुबई में रहने वाले नागरिकों पर कोई आय कर नहीं लगाया जाता है, जिसका अर्थ है कि उनकी वेतन पर 0% कर लगाया जाता है। इससे दुबई हाई सैलरी पैकेज वाले व्यक्तियों के लिए एक पसंदीदा स्थान बन जाता है।\पहले दुबई में कुछ कंपनियों के लिए कर पूरी तरह से मुक्त था। लेकिन 2023 से, UAE ने कुछ कंपनियों के लिए 9% कॉर्पोरेट कर लागू किया
है। यह कर केवल उन कंपनियों पर लागू होता है जिनकी वार्षिक आय 3,75,000 AED (लगभग ₹88 लाख) से अधिक है। दुबई में 2018 से पहले कोई वैट नहीं था, अब 5% वैट लागू है। यह कर सामान और सेवाओं की खरीद पर लगाया जाता है। कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और खाद्य पदार्थों पर कम या शून्य वैट है। आयातित वस्तुओं पर लगभग 5% सीमा शुल्क लगता है, जबकि तंबाकू, ऊर्जा पेय और शर्करा युक्त पेय पदार्थों पर 50% से 100% तक कर लगाया जाता है। होटल में ठहरने पर 10% तक कर लिया जाता है।\दुबई के फ्री जोन क्षेत्रों में कंपनियों को कर में बड़ी छूट मिलती है। यहां कंपनियों को 100% विदेशी मालिकाना हक और 0% कर की सुविधा होती है। सालिक टोल: दुबई में इलेक्ट्रॉनिक टोल रोड सिस्टम है, जो टोल गेट से गुजरने पर अपने आप 4 दिरहम शुल्क काट लेता है। इसे 1 जुलाई 2007 को लॉन्च किया गया था। दुबई में किराये पर रहने वाले लोगों से जितना किराया लिया जाता है उसका 5% (1BHK), 10% (2BHK), पानी और बिजली के बिल में जुड़कर आता है, जो फिक्स्ड होता है। दुबई में नियम-कानून काफी सख्त हैं जिन्हें तोड़ने पर कड़ी सजा और भारी जुर्माना लग सकता है। इसी से दुबई की कमाई होती है। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर 400 AED, लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 50,000 AED, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 30,000 AED का जुर्माना लग सकता है
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दुबई का आकर्षक कर प्रणालीदुबई, संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर, अपने आकर्षक कर प्रणाली के लिए जाना जाता है जो व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करती है। नागरिकों पर आयकर नहीं लगता है, और कुछ कंपनियों को कॉर्पोरेट कर में छूट मिलती है।
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