Wheat storage limit: नए नियमों के तहत व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को अब 2000 टन तक स्टॉक करने की अनुमति है, जबकि पहले यह सीमा 3,000 टन थी.
नए नियमों के तहत व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को अब 2000 टन तक स्टॉक करने की अनुमति है, जबकि पहले यह सीमा 3,000 टन थी. iPhone 16 में आ गया एक्शन बटन, लेकिन इसका क्या है फायदा और कैसे करें इस्तेमाल, यहां जानें सबकुछगलती से किसी और को कर दिया है UPI पेमेंट, तुरंत करें ये काम लौट आएंगे पैसेखाने के बाद इस आसन में बैठें, 15 मिनट में कंट्रोल होने लगेगी डायबिटीज समेत ये 5 प्रॉब्लम
देश में गेहूं की कोई कमी नहीं हो इसके लिए केंद्र सरकार ने जमाखोरी और कीमत वृद्धि रोकने के लिए नई स्टॉक लिमिट लगा दी है. पीआईबी के मुताबिक, केंद्र ने शुक्रवार को व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, बड़ी खुदरा श्रृंखला विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए गेहूं का स्टॉक रखने की सीमा सख्त कर दी है. सरकार ने यह फैसला गेहूं की मूल्यवृद्धि और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए लिया है. गेहूं पर यह संशोधित स्टॉक सीमा 24 जून को लगाए गये स्टॉक सीमा के लगभग दो महीने बाद आई है. ये प्रतिबंध सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेंगे.केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि संशोधित नियमों के तहत, व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को अब 2000 टन तक स्टॉक करने की अनुमति है, जबकि पहले यह सीमा 3,000 टन थी.
वहीं, प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए, सीमा को घटाकर उनकी मासिक स्थापित क्षमता का 60 प्रतिशत कर दिया गया है. अब तक यह 70 प्रतिशत था. व्यक्तिगत खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा को अपरिवर्तित रखा गया है यानी वे 10 टन तक गेहूं का स्टॉक रख सकते हैं.सरकार ने सभी संस्थाओं को अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करने और इसे नियमित रूप से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर अपडेट करने को अनिवार्य किया है. निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखने वालों को नए मानदंडों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है.
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