सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चों द्वारा की जा रही आत्महत्या एक बहुत ही गंभीर सामाजिक मुद्दा है। इसको रोकने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वह भारत में आत्महत्या की रोकथाम के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट को अवगत...
पीटीआई, नई दिल्ली। देश में आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को चिंता जताई है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारत में आत्महत्या की रोकथाम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों को 'सामाजिक मुद्दा' बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को आत्महत्याओं की रोकथाम और कमी के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन की...
पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि 2014 से 2018 के बीच 18 साल से कम उम्र के बच्चों की आत्महत्या के 140 मामले दर्ज किए गए। याचिका में कहा गया है कि भारत में आत्महत्याओं की रोकथाम और कमी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने, डिजाइन करने और उसे लागू करने में अधिकारियों की विफलता न केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 29 और 115 का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है। बंसल ने अपनी याचिका में आरोप...
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