Real Estate Market : उद्योग परिसंघ सीआईआई और नाइट फ्रैंक ने एक रिपोर्ट में बताया है कि 2030 तक भारत में 3.12 करोड़ सस्ते मकानों की कमी होगी. इस कमी को पूरा करने के लिए करीब 45 लाख करोड़ रुपये का लोन चाहिए होगा. जाहिर है कि यह बैंकों, कंपनियों के साथ आम आदमी के लिए भी पैसे कमाने का अवसर लेकर आएगा.
नई दिल्ली. भारतीय उद्योग परिसंघ और रियल एस्टेट सलाहकार एजेंसी नाइट फ्रैंक इंडिया ने हाल में रिपोर्ट जारी की है. इसमें बताया है कि साल 2030 तक भारत में 3.12 करोड़ लोगों को सस्ते मकानों की जरूरत होगी. इसका मतलब है कि अगले 6 साल में देश में 3 करोड़ से ज्यादा मकानों की कमी रह जाएगी. इस कमी और मांग को पूरा करने के लिए अभी से प्रयास करने की जरूरत है और इसका फायदा रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों, बैंकों और आम आदमी को भी मिलेगा.
यह किफायती आवास क्षेत्र भी वित्तीय संस्थाओं के लिए अनेक अवसर प्रदान कर सकता है.’ 77 प्रतिशत ऋण निर्भरता और विभिन्न ऋण सीमाओं पर लागू ऋण-से-मूल्य अनुपात के आधार पर किफायती आवास खंड में बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के लिए संभावित वित्तपोषण के अवसर 45,000 अरब रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. यह पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है, जो इस खंड में मौजूदा ऋण मात्रा से तीन गुना है.
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