धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर विपक्षी शासित राज्यों की आलोचना की
नई दिल्ली, 26 सितंबर । केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्षी शासित राज्यों में बेरोजगारी, खासकर युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी को रोकने में विफलता के लिए सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि भाजपा शासित राज्यों ने रोजगार के अवसरों से जुड़े मामलों को हल करने में कैसे सक्रिय भूमिका निभाई है।
सर्वे के अनुसार, विपक्षी शासित केरल में युवा बेरोजगारी की दर देश में सबसे अधिक है, जिसमें 15-29 आयु वर्ग में कुल बेरोजगारी की दर 29.9 प्रतिशत दर्ज की गई है। केरल में लैंगिक असमानता एक प्रमुख चिंताजनक मुद्दा बनकर उभरी है, जहां 47.1 प्रतिशत महिलाएं और 17.8 प्रतिशत पुरुष बेरोजगार हैं। उन्होंने विपक्षी शासित राज्यों में शासन विफलताओं के कई रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि ये विफलताएं नौकरी संकट और वित्तीय प्रबंधन में असफलता का कारण बन रही हैं। प्रधान ने विपक्षी शासित राज्यों को लोकलुभावन वादों और मुफ्त सुविधाओं पर बेवजह खर्च करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ये जनकल्याणकारी उपाय इन राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय पतन की ओर ले जा रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने भाजपा शासित राज्यों की नीतियों का भी उल्लेख किया और बताया कि वहां शासन और आर्थिक प्रबंधन कैसे स्थिर है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने युवा बेरोजगारी को सफलतापूर्वक नियंत्रण में रखा है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2.6 प्रतिशत और गुजरात में 3.3 प्रतिशत बेरोजगारी दर्ज की गई है।
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