Religion Reservation: राजद नेता मोहम्मद इसराइल मंसूरी ने बिहार सरकार से शीघ्र सुप्रीम कोर्ट का रुख करने और संशोधित आरक्षण कानूनों की बहाली का भी आग्रह किया जिसके तहत राज्य में वंचित जातियों के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया था.
पटना. पटना के चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति फैजान मुस्तफा ने रविवार को कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मुसलमानों तथा ईसाइयों की ऐसी जातियां जिनकी हालत ‘हिन्दू दलितों’ से भी बदतर है, उन्हें भी वही सुविधा और दर्जा मिलना चाहिए जो दूसरे धर्म के दलितों को मिलता है.
वास्तव में, ऐसी सुविधाओं से इनकार करना संविधान के खिलाफ होगा.” यह टिप्पणी बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण पर एक गहन बहस की पृष्ठभूमि में आई है. समारोह में एक पुस्तिका “बिहार जाति गणना 2022-2023 और पसमांदा एजेंडा” का विमोचन भी किया गया, जिसका उद्देश्य नीतीश कुमार सरकार द्वारा किए गए महत्वाकांक्षी जाति सर्वेक्षण के आलोक में निचली जाति के मुसलमानों की स्थिति को उजागर करना है.
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