इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बहराइच में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान किए गए ध्वस्तीकरण पर सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या कार्रवाई से पहले कानून के अनुसार सर्वेक्षण और सीमांकन किया गया था।
लखनऊ: यूपी हाई कोर्ट ने बहराइच में कथित अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को चुनौती देने वाली जनहितका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा है कि कानून के अनुसार सर्वेक्षण व सीमांकन किया गया या नहीं। कोर्ट ने राज्य सरकार से अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी मांगते हुए मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय कर दी है। वहीं, सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसका जवाबी हलफनामा दाखिल हो चुका है। इस पर न्यायालय ने याची को प्रत्युत्तर दाखिल करने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर...
अधिवक्ता को अगली तारीख पर यह भी बताने को कहा है कि क्या इस बात की जांच करवाई गई थी कि जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, वह संपत्ति के असली मालिक हैं या नहीं? वहीं, याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि जिन अधिकारियों ने नोटिस जारी की है, वे संबंधित प्रावधानों के तहत नोटिस जारी ही नहीं कर सकते, उन प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार सिर्फ जिलाधिकारी को है।SC On UP Madarsa ACT: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, यूपी में चलते रहेंगे मदरसेइस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई पर यह भी...
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