अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति केस में घोटाले से इनकार किया था.
नई दिल्ली: दिल्ली के शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दे दी. केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 4 शर्तों के आधार पर बेल दी. साथ ही 50 हजार रुपये का बेल बॉन्ड भरने को कहा. जमानत के दौरान केजरीवाल लोकसभा चुनाव के बाकी 4 फेज की वोटिंग के लिए प्रचार कर सकेंगे. उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है.
8 जुलाई 2022- दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में गड़बड़ी का अंदेशा जताया. उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को भेजी. इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप था. एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी.
22 अगस्त 2022- इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया.12 सितंबर, 2022: आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया. 15 अप्रैल 2024- सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा.
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