लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने जल प्रबंधन को लेकर नई राष्ट्रीय नीति की दिशा में काम करना आरंभ कर दिया है। दैनिक जागरण ने 25 जनवरी के अंक में इस आशय के प्रस्ताव पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श होने की जानकारी दी थी। प्रस्ताव के अनुसार राज्यों में मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के प्रमुख होंगे और पानी से जुड़े सभी विषय इसमें...
मनीष तिवारी, नई दिल्ली। लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने जल प्रबंधन को लेकर नई राष्ट्रीय नीति की दिशा में काम करना आरंभ कर दिया है। लगभग एक साल के परामर्श के बाद राज्यों में पानी के पूरे ढांचे का एक नियंत्रण स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल उनके साथ साझा किया है, जो हर राज्य में एक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। दैनिक जागरण ने 25 जनवरी के अंक में इस आशय के प्रस्ताव पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श होने की जानकारी दी थी। प्रस्ताव के...
में इस तरह के प्राधिकरण के गठन पर चर्चा की गई थी। जल राज्यों का विषय होने के कारण केंद्रीय स्तर पर इस तरह का प्राधिकरण बनाना आसान नहीं है। राज्यों में बनने वाले प्राधिकरण में मुख्य सचिव भी होंगे। इस प्राधिकरण को ही घरेलू इस्तेमाल वाले पानी के शुल्क का व्यावहारिक ढांचा भी तय करना होगा। पानी की रिसाइक्लिंग का एजेंडा में प्राथमिकता पर इसी तरह एक और अहम मसला कृषि में पानी के प्रयोग का भी है। राजनीतिक रूप से अहम होने के कारण राज्यों ने केंद्र के साथ बैठक में अपनी चिंताएं प्रकट की थी, लेकिन नई...
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