नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज तीन याचिकाएं दाखिल हुईं. रिहाई मंच, पीस पार्टी और वकील एमएल शर्मा ने याचिका दाखिल करके नागरिकता संशोधन कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की.
पीस पार्टी ने अपनी याचिका में कहा कि धर्म के आधार पर वर्गीकरण की संविधान इजाजत नहीं देता. ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.
वहीं, वकील एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि ये तो बीजेपी के घोषणा पत्र में था. ये खुद गृहमंत्री अमित शाह ने अपने बयानों में भी कहा है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि धर्म या जाति के आधार पर वोट मांगना करप्ट प्रैक्टिस है और जनप्रतिधित्व अधिनियम 123 के तहत अयोग्यता के तहत आती है, इसलिए बीजेपी के सांसदों को अयोग्य करार दिया जाए.
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