नजूल संपत्ति विधेयक को लेकर यूपी सरकार बैकफुट पर आ गई है. एक दिन पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक-2024 विधानसभा में पास कराया था. इसके बाद विधेयक विधानपरिषद में भी पास होना था. मगर विधेयक पास नहीं हो सका ल्कि विधएयक को प्रवर समिति के पास समीक्षा के लिए भेज दिया है.
विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन विधानमंडल सत्र के दौरान एक अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली. दरअसल जिस नजूल संपत्ति विधेयक को योगी सरकार ने बुधवार को ध्वनिमत से विधानसभा से पास कर लिया था, एक दिन के भीतर ही योगी सरकार उससे पीछे हटती दिखी और ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. यानि विधानपरिषद में इसे पास करने की जगह उसे प्रवर समिति को भेज दिया गया. सरकार के इस कदम से ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी भी भूमि संबंधी कानून को लेकर उसके भीतर और खासकर जनप्रतिनिधियों के भीतर खौफ घर कर गया है.
फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस विधेयक को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई कि शहर दर शहर लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे और कई लोग जो पीढ़ियों से बसे हुए हैं उनके मकान और जमीन प्रशासन जब चाहेगा कभी भी छीन लेगा.मुख्यमंत्री को भी लगा कि शायद जल्दबाजी में यह काम हो गया है, तो उन्होंने भी इसे ठंडे बस्ती में डालने की अनुमति दे दी. गुरुवार दोपहर में तय हो गया कि इसे विधानपरिषद से पास नहीं कराया जाएगा और इसे प्रवर समिति में भेजा जाएगा. बाकायदा इसके लिए रणनीति तय की गई.
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