नागरिकता क़ानून: बीजेपी को क्यों उतरना पड़ा बंगाल की सड़कों पर

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नागरिकता क़ानून: बीजेपी को क्यों उतरना पड़ा बंगाल की सड़कों पर
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देशभर में एनआरसी और नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

नीरजा चौधरी के मुताबिक़ एनआरसी और सीएए को लेकर जो सबसे अधिक भ्रम की स्थिति है वो पश्चिम बंगाल में ही है.

वो कहती हैं,"असली शंका की स्थिति पश्चिम बंगाल में ही है. जैसी ख़बरें आ रही हैं उसके अनुसार कार्ड बनवाने के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतार लगना शुरू हो गई हैं. लोगों में इतनी घबराहट है और वो इतने फिक्रमंद हैं कि अभी से अपने सारे क़ागज़ात तैयार कराने में जुट गए हैं. उन्हें डर है. वे जल्दी जल्दी अपने सारे कागज़ात पूरे कर लेना चाहते हैं ताकि किसी तरह की मुसीबत में ना आ जाएं.

वो कहती हैं"अगर गृहमंत्री संसद के भीतर ये कहते हैं कि हम पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे तो उसे गंभीरता से ही लिया जाएगा और फिर प्रधानमंत्री का भाषण...ऐसे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है. यह अभी तक किसी को स्पष्ट नहीं है कि एनआरसी होगी, नहीं होगी, अभी होगी या फिर कभी नहीं होगी. इन सवालों के बहुत स्पष्ट जवाब नहीं हैं.""जहां तक बंगाल की बात है वहां चुनाव होने वाले हैं और भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल बहुत अहम है. ख़ुद अमित शाह बतौर पार्टी अध्यक्ष रहते हुए ये कई बार स्पष्ट कर चुके हैं.

"बीते सालों के आधार पर देखें तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ती जा रही है और लोग भी उसकी तरफ़ झुके हैं. लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपना मार्च निकाला और जिस तरह से एनआरसी का विरोध वो कर रही हैं उससे स्पष्ट है कि वो चुनावों को अभी से गंभीरता से ले रही हैं. और ऐसे में यह साफ़ नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ़ से मोर्चे तैयार हैं. एक ओर जहां ममता बनर्जी के लिए राज्य में अपनी सरकार को बनाए रखने की बात है वहीं बीजेपी के लिए पैंठ बनाए रखने की.

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