समर्थन करने वालों में शिक्षाविदों में दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इग्नू, कई आईआईटी और दुनिया के कई बड़े संस्थानों में पढ़ाने वाले भारतीय भी शामिल हैं.
संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में अलग-अलग विश्वविद्यालयों के एक हज़ार से ज़्यादा शिक्षाविद और बुद्धिजीवी सामने आए हैं. इन सबने नए संशोधित नागरिकता कानून के लिए संसद को बधाई दी है. साथ ही एक साझा बयान जारी करते हुए इन सबने कहा है कि शरणार्थियों के लिए इस कानून की लंबे समय से मांग थी. इन बुद्धिजीवियों ने देश में इस कानून के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन पर भी चिंता जताई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.
अपने बयान में इन शिक्षाविदों ने कहा, 'भुलाए गए अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने और भारत के सभ्यतागत स्वभाव को बरकरार रखने और धार्मिक प्रताड़ना के कारण भाग कर आने वालों को शरण देने के लिए संसद को बधाई.' 'हम मानते हैं कि CAA भारत के सेक्युलर संविधान के अनुरूप ही है, क्योंकि यह किसी धर्म के किसी व्यक्ति को नागरिकता के लिए अपील से नहीं रोकता है.'संशोधित नागरिकता कानून के अनुसार 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के सदस्यों को अवैध शरणार्थी नही माना जाएगा और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी.
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