सर्वोच्च न्यायालय ने नारियल तेल को खाद्य तेल के रूप में वर्गीकृत करने का फैसला किया है, जिससे नारियल तेल की कीमतों में वृद्धि को रोका गया है.
भारतके सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले से नारियल तेल की कीमत बढ़ने को रोक दिया है. तीन जजों की पीठ ने कहा कि छोटे पैकेट में नारियल तेल को खाद्य तेल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है. इससे नारियल तेल पर 18% हेयर ऑयल टैक्स के बजाय 5% खाद्य तेल टैक्स लगेगा. यह फैसला कंपनियों और नारियल तेल को हेयर ऑयल के रूप में इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत प्रदान करेगा. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को 15 साल लगे.
2009 में, CESTAT ने उद्योग के पक्ष में फैसला सुनाया था, इसे कम टैक्स के अधीन खाद्य तेल के रूप में वर्गीकृत किया था. 2018 में, सुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की पीठ ने इस मुद्दे पर विभाजित फैसला दिया. यह मुद्दा शीर्ष अदालत के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आया, जिसकी अध्यक्षता CJI संजीव खन्ना कर रहे थे. अदालत ने 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर अन्य तेलों की छोटी बोतलों की कीमतों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जैतून का तेल, तिल तेल और मूंगफली तेल का इस्तेमाल भी खाना पकाने और हेयर ऑयल दोनों के तौर पर होता है
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