निजी क्षेत्र में स्थानीयों को आरक्षण से राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ेगाः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट Haryana PunjabHaryanaHighcourt Jobs Reservation हरियाणा पंजाबहरियाणाहाईकोर्ट नौकरियां आरक्षण
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए 75 फीसदी आरक्षण का पूरे देश पर प्रभाव पड़ेगा.की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने सोमवार को केंद्र सरकार के इस तर्क को खारिज किया कि इस अधिनियम का प्रभाव सिर्फ राज्य पर पड़ता है.
मामले की सुनवाई नौ मार्च तक के लिए स्थगित करते हुए पीठ ने आदेश दिए कि यदि केंद्र तब तक जवाब दाखिल नहीं करती है तो केंद्रीय विधि सचिव को अदालत में पेश होना चाहिए. बता दें कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 बीते 15 जनवरी को राज्य में लागू किया गया था. यह कानून नौकरी चाहने वालों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, जो ‘हरियाणा राज्य के निवासी’ हैं.
इस कानून के तहत निजी कंपनियां, सोसाइटियां, ट्रस्ट और साझेदारी फर्म भी शामिल हैं और यह उन नौकरियों पर भी लागू होता है, जो अधिकतम सकल मासिक वेतन या 30,000 रुपये तक की मजदूरी प्रदान करती हैं.बीते तीन फरवरी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस क़ानून पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इस फ़ैसले को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.कर दिया था और फिलहाल के लिए राज्य की भाजपा-जेजेपी सरकार को नए नियमों का पालन करने वाली निजी कंपनियों के खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी.
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