नीतीश-तेजस्वी का फैसला हाईकोर्ट में औंधे मुंह गिरा, अब बिहार में SC-ST-EBC और OBC को इतना आरक्षण

Patna High Court On Bihar Reservation: पटना हाईकोर्ट ने 20 जून 2024 को बिहार सरकार द्वारा 2023 में लागू किए गए 65 फीसदी आरक्षण को रद्द कर दिया है। आरक्षण रद्द होने के बाद अब सभी वर्गों को पहले की तरह ही आरक्षण मिलेगा।

पटना: नीतीश-तेजस्वी की सरकार ने जो आठ महीने पहले बड़ा फैसला लिया था, उसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला किया था। बिहार सरकार के फैसले के मुताबिक SC को 16 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया था। वहीं ST को एक फीसदी से बढ़ाकर 2 फीसदी किया गया था। इसके अलावा EBC और OBC को मिलाकर 43 फीसदी आरक्षण दिया गया था।पटना हाईकोर्ट ने पलटा फैसलादरअसल, जातीय जनगणना के बाद महागबंधन सरकार ने 9 नवंबर 2023 को बिहार में आरक्षण बढ़ाने का कानून...

आधार पर आरक्षण का ये निर्णय लिया लिया गया था, ना कि सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर ये निर्णय लिया गया।बिहार में आरक्षणपटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 2023 में लागू किए गए 65 फीसदी आरक्षण को रद्द कर दिया हैपहले का आरक्षण SC: 16% से बढ़ाकर 20%ST: 1% से बढ़ाकर 2%EBC और OBC: 43%वर्तमान स्थिति SC: 16%ST: 1%EBC और OBC: 31%हाईकोर्ट के फैसले ने EBC और OBC के लिए आरक्षण को 43% से घटाकर 31% कर दिया है।जाति आधारित गणना की बड़ी बातेंजाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, बिहार...

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