सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चर्चा के बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं.
यूपी-उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को नेमप्लेट लगाना अनिवार्य किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी है. SC ने नेम प्लेट को NO कहा और शाकाहारी-मांसाहारी के बोर्ड को YES कर दिया है. SC ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है. कोर्ट का कहना था कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है. दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे. ढाबा में खाना शाकाहारी है या मांसाहारी... ये बताना होगा.
बेंच: क्या सरकार का कोई औपचारिक आदेश है कि इन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि यह स्वैच्छिक है. वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि यह एक छद्म आदेश है. यह न्यायालय उन लोगों के लिए कठोर है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं और जब लोग बहुत चालाकी से काम लेते हैं. उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. यह एक तरह से आर्थिक मौत है.बेंच: कृपया बयानों को बढ़ा-चढ़ाकर ना बताएं. सुरक्षा, मानक और धर्मनिरपेक्षता. ये सभी महत्वपूर्ण पहलू हैं.सिंघवी: यात्राएं दशकों से होती आ रही हैं.
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