स्विट्जरलैंड ने नेस्ले विवाद के बाद भारत का 'सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र' का दर्जा रद्द कर दिया है। इस कदम से भारतीय कंपनियों पर स्विट्जरलैंड में टैक्स का बोझ बढ़ेगा। 2025 से अधिक कर कटौती होगी। दोहरे कराधान समझौते का एमएफएन प्रावधान निलंबित। यह फैसला स्विस परिसंघ की ओर से लिया गया। भारतीय संस्थाओं पर इसका असर...
नई दिल्ली: स्विट्जरलैंड ने नेस्ले के खिलाफ अदालती फैसले के बाद भारत का एमएफएन का दर्जा रद्द कर दिया है। इससे स्विट्जरलैंड में काम करने वाली भारतीय कंपनियों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। 1 जनवरी, 2025 से उन्हें ज्यादा टैक्स देना होगा। यह फैसला भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए दोहरे कराधान समझौते के एमएफएन प्रावधान को निलंबित करता है। स्विट्जरलैंड ने एक बयान जारी कर इस फैसले की जानकारी दी। नेस्ले के खिलाफ अदालत का फैसला इस बदलाव का कारण बना। एमएफएन का मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशनल यानी 'सर्वाधिक तरजीही...
मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया। क्या है इस फैसले का मतलब?एमएफएन का दर्जा वापस लेने का मतलब है कि स्विट्जरलैंड एक जनवरी, 2025 से भारतीय कंपनियों के उस देश में अर्जित लाभांश पर 10 फीसदी टैक्स लगाएगा।सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था आदेश?यह फैसला पिछले साल भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि डीटीएए को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे आयकर अधिनियम के तहत अधिसूचित न किया जाए। इस फैसले का मतलब था कि नेस्ले जैसी स्विस...
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