किसानों की मांग है कि नोएडा प्राधिकरण के गांवों में स्वामित्व योजना लागू की जाए और गांवों में नक्शा नीति समाप्त की जाए, क्योंकि गांव में यह व्यावहारिक नहीं है। किसानों को मिलने वाले मुआवजे की धनराशि में से 10 प्रतिशत धनराशि आबादी भूखंड देने के लिए काट ली गई थी और किसानों को केवल 90 प्रतिशत धनराशि का ही भुगतान किया गया...
नोएडा: नोएडा विकास प्राधिकरण के बाहर गुरुवार को किसानों ने प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा किया। किसान दोपहर एक बजे बड़ी संख्या में प्राधिकरण के गेट के बाहर पहुंच गए और उन्होंने पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया। दरअसल, प्राधिकरण के गेट के बाहर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाया था, लेकिन किसानों ने उसे तोड़ दिया और वह नोएडा प्राधिकरण के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए।भारतीय किसान यूनियन मंच ने नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित 81 गांवों के किसानों से इस प्रदर्शन के लिए समर्थन मांगा था। भारतीय किसान...
किसानों के न्यायालय से आदेश आ चुके हैं, उन सभी किसानों को अतिरिक्त पांच प्रतिशत के भूखंड या धनराशि दी जाए। सभी किसानों को वर्ष 1997 से 64.
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