नोएडा में फ्लैट खरीदारों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं. रजिस्ट्री की लंबित प्रक्रियाओं और बिल्डरों की मनमानी के कारण खरीदार परेशान हैं. 19 जनवरी को 120 सोसाइटियों के फ्लैट बायर्स द्वारा महापंचायत का आयोजन किया जाएगा.
नोएडा : उत्तर प्रदेश के नोएडा में फ्लैट खरीदार ों की समस्याएं दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं. रजिस्ट्री की लंबित प्रक्रियाओं और बिल्डर ों की मनमानी के कारण लाखों घर खरीदार असमंजस में हैं. इन वजहों से तंग आकर आए दिन विभिन्न सोसाइटियों में लोगों के प्रदर्शन होते रहते हैं. इसी क्रम में सेक्टर-77 के सेंट्रल पार्क में 32 हाउसिंग सोसाइटियों के प्रतिनिधियों ने बैठक आयोजित की. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगमी 19 जनवरी को 120 सोसाइटियों के फ्लैट बायर्स द्वारा महापंचायत का आयोजन किया जाएगा.
महापंचायत का मुख्य उद्देश्य नोएडा अथॉरिटी और बिल्डरों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई करना है. फ्लैट खरीदार रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी लाने और सील किए गए मकानों के मुद्दे सुलझाने की मांग कर रहे हैं. बैठक में उपस्थित ऐम्स गोल्फ एवेन्यू के निवासी नवीन मिश्रा ने बताया कि महापंचायत के दौरान बिल्डरों और अथॉरिटी की नीतियों पर चर्चा की जाएगी. बैठक के दौरान सांसद डॉ. महेश शर्मा ने फोन पर प्रतिनिधियों से चर्चा की और आश्वासन दिया कि 26-27 दिसंबर को इंदिरा गांधी सभागार में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी. उनके मुताबिक, इस बैठक में सभी 120 सोसाइटियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और रजिस्ट्री प्रक्रिया, बिल्डरों द्वारा की जा रही अवैध वसूली और अन्य समस्याओं पर विचार-विमर्श करेंगे. सांसद ने यह भी आश्वासन दिया कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे पर बात करेंगे. बिल्डरों की मनमानी से परेशान खरीदार सेक्टर-76 के स्काईटेक निवासी कपिल कुमार ने बताया कि कई खरीदारों ने पूरी कीमत चुकाने के बावजूद अपने फ्लैट की चाबी तक नहीं पाई है. वहीं, सेक्टर-75 के गोल्ड सिटी निवासी प्रभात झा ने कहा कि बिल्डरों की अवैध वसूली और रजिस्ट्री में देरी के चलते खरीदार बेहद परेशान हैं. 19 जनवरी को प्रस्तावित महापंचायत में एक हजार से ज्यादा फ्लैट खरीदारों के शामिल होने की उम्मीद है. प्रतिनिधि इस महापंचायत में बिल्डरों और अथॉरिटी के खिलाफ कड़े निर्णय लेने की योजना बना रहे हैं. महापंचायत का उद्देश्य न केवल खरीदारों की समस्याओं को उजागर करना है, बल्कि समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में दबाव बनाना है
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