प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काले धन से निपटने के साधन के रूप में उठाया गया नोटबंदी का कदम आर्थिक झटके का कारण बना, जिसका असर लंबे समय तक रहा।
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इन दस वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार को अपने सुधारवादी एजेंडे लागू करने में कई तरह के उतार-चढ़ाव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सवाल उठता है कि सरकार अपनी विभिन्न नीतियों के माध्यम से 'अच्छे दिन' के वादे को पूरा करने के कितनी सफल हुई? आइए, वर्तमान सरकार के शुरुआती वर्षों के पांच महत्वपूर्ण सुधार चुनते हैं, और पड़ताल करते हैं कि योजनाएं कहां तक पहुंची हैं। 2014: जनधन के तहत 52 करोड़ से ज्यादा लोगों के खुले...
2 करोड़ घरों को मंजूरी दे दी गई थी और उनमें से 80 लाख का निर्माण किया गया था। PMAY-R ने अपने लक्ष्य का 88% पूरा कर लिया है। PMAY-R के तहत महिलाएं व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से लगभग 72% घरों की मालिक हैं, जबकि NFHS 2019-21 की रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 43% ही है। PMAY-R का टॉप-5 लाभार्थी राज्यकितने घर बनेटारगेट कितना हुआ पूरा बिहार3,638,63798उत्तर प्रदेश3,545,93698झारखंड1,554,77498राजस्थान1,672,13397केरल33,54795सोर्स- Ministry of Rural Development PMAY-R के सबसे कम...
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