न्यायिक हिरासत में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा, एनएचआरसी ने 4.5 करोड़ रुपये देने का किया ऐलान
नई दिल्ली, 17 अक्टूबर । जेलों में होने वाली ज्यादतियों की याद दिलाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने न्यायिक हिरासत में मौत का शिकार होने वाले 89 लोगों के परिजनों को 4.5 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक राहत देने की सिफारिश की है। इनके मामलों का निपटारा अप्रैल-सितंबर 2024 के बीच अधिकार आयोग द्वारा किया गया था।
चालू वित्त वर्ष में एनएचआरसी द्वारा न्यायिक हिरासत में मौत के सबसे अधिक 32 मामले मई में निपटाए गए, जबकि अप्रैल में दूसरे सबसे अधिक 25 ऐसे मामलों का निपटारा किया गया। पुलिस हिरासत में मृत्यु और पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु, एनएचआरसी के पास लंबित शिकायतों की अगली दो श्रेणियां हैं, जिनमें क्रमशः 265 और 201 मामले निपटान के लिए लंबित हैं।
दिलचस्प बात यह है कि बलात्कार/अपहरण, बिजली का झटका या पुलिस गोलीबारी में मौत सहित मानवाधिकार उल्लंघन के विभिन्न मामलों में एनएचआरसी द्वारा आदेशित 7.36 करोड़ रुपये की आर्थिक राहत में से, चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में, अकेले न्यायिक हिरासत के पीड़ितों को 4.5 करोड़ रुपये दिए गए।
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