एनएचआरसी का अध्यक्ष पद खाली था, रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के कार्यकाल के पूर्ण होने के बाद। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समिति ने एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा की थी। इसमें न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम के नाम पर विचार किया गया था। भारत की राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम को एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।
गौरतलब है कि इस साल जून में ही रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से एनएचआरसी का अध्यक्ष पद खाली था। बताया गया है कि 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवुाई वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने एनएचआरसी के अगले अध्यक्ष को चुनने के लिए बैठक की थी। इसी में जस्टिस रामसुब्रमण्यम के नाम पर चर्चा हुई थी। एनएचआरसी ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत की माननीय राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम को अध्यक्ष और प्रियंक कानूनगो और डॉ.
न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन सारंगी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया है।’’ गौरतलब है कि कानूनगो इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन एक अध्यक्ष, चार पूर्ण कालिक सदस्यों और सात मानद सदस्यों से होता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए संविधान में उच्च योग्यता निर्धारित की गई है। इसमें नियुक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति करती है। इसमें - प्रधानमंत्री। - लोकसभा अध्यक्ष। - राज्यसभा के...
एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी
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