न्यूज़ीलैंड की सरकार ने माना है कि टारानाकी माउंगा के मूल निवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ था.
सरकार ने माना कि टारानाकी माउंगा के मूल निवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ था.न्यूज़ीलैंड के पर्वत को इंसानों जैसे क़ानूनी अधिकार दिए जाने का समझौता, सालों तक चली बातचीत के बाद अब क़ानून बन गया है.
इस समझौते की अगुवाई करने वाले मंत्री पॉल गोल्डस्मिथ ने कहा, "हमें नाइंसाफ़ी को स्वीकार करना होगा जो अतीत में हुई ग़लतियों की वजह से हुआ, ताकि उनकी खुद की आकांक्षाओं और अवसरों को साकार करने के लिए, हम इवी लोगों की भविष्य में मदद कर सकें."बीते गुरुवार को न्यूज़ीलैंड की संसद में टारानाकी माउंगा कलेक्टिव रिड्रेस बिल पास हुआ था, जिसके तहत पर्वत को क़ानूनी नाम दिया गया और इसकी आस-पास की चोटियों और मैदानी हिस्सों को संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है.
एनगारेवा-पैकर, न्यूज़ीलैंड के वेस्ट कोस्ट पर स्थित आठ टारानाकी इवी में से एक हैं, जिनके लिए यह पर्वत पवित्र है.भारत में इस तरह के पानी में होने वाली मछली पर क्यों मंडरा रहा है ख़तरा?The Lens: मुकेश शर्मा के साथअब इस माउंटेन का आधिकारिक नाम एगमोंट नहीं रहेगा, जिसे ब्रिटिश खोजकर्ता जोम्स कुक ने 18वीं सदी में यह नाम दिया था.टारानाकी इवी से आने वाली आइशा कैंपबेल ने 1न्यूज़ को बताया कि यह अवसर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और "इस पर्वत से उनका लगाव है और लोगों को आपस में जोड़ता है.
इस समझौते के साथ सरकार की ओर से माउंट टारानाकी पर अवैध कब्ज़ा करने के लिए माफ़ी भी मांगी गई थी. 1800 में स्थानीय माओरी से 10 लाख एकड़ ज़मीनें छीन ली गई थीं. न्यूज़ीलैंड में पर्वत ही एकमात्र ऐसी प्राकृतिक जगह नहीं है जिसे इंसानों जैसे क़ानूनी अधिकार दिए गए हैं.
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