अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक की बुनियाद पंजाब में 49 वर्ष पहले पड़ गई थी। अनुसूचित जाति के आरक्षित कोटे में 50 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की थीं। तब अनुसूचित जातियों में से सबसे अधिक आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वाल्मीकि व मजहबी सिख के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण देने का विचार...
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक की बुनियाद पंजाब में 49 वर्ष पहले पड़ गई थी। तब अनुसूचित जातियों में से सबसे अधिक आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वाल्मीकि व मजहबी सिख के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण देने का विचार आया था। कुछ अनुसूचित जातियां आरक्षण का लाभ उठा रही थीं वर्ष 1975 में कांग्रेस के ज्ञानी जैल सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर वाल्मीकि व मजहबी सिख समुदाय के लिए...
चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य' मामले को आधार बनाकर इस विधेयक को निरस्त कर दिया। 2010 में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल की सरकार आ गई, जिसने उसी वर्ष हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को बहाल रखा। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की, जिस पर अब आरक्षण में आरक्षण देने का संवैधानिक पीठ का निर्णय आया है। पंजाब के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया निर्णय अहम दरअसल, पंजाब के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया...
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