राजस्थान में पटवारी संघ 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। कानूनगो संघ ने भी पटवारियों का समर्थन किया है।
बूंदी शहर से राजस्थान सरकार के खिलाफ पटवारी संघ आठ दिनों से प्रदेश भर में आंदोलन कर रहा है। उनकी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर यह आंदोलन जारी है। राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर पटवारी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को हाड़ौती संभाग के चारों जिलों में भी पटवारियों के आंदोलन को कानूनगो ं संघ ने समर्थन किया। पटवारियों के आंदोलन के समर्थन में कानूनगो संघ ने भी आंदोलन की घोषणा कर दी है। \ पटवारी संघ की प्रमुख मांगों में गिरदावरी ऐप में आवश्यक संशोधन
शामिल है ताकि यह कार्य केवल पटवारी कर सकें। पटवारी संघ सर्वेयर नियुक्ति का विरोध करता है और सर्वेयर की नियुक्ति पटवारी के माध्यम से नहीं की जानी चाहिए। वित्तीय स्वीकृति और पदोन्नति के मुद्दे भी हैं। 2023-24 बजट घोषणा के अंतर्गत 1035 नए पटवार मंडलों की स्थापना की गई थी, लेकिन अब तक भानोत कमेटी से वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। इसके अलावा, लंबित और रिव्यू डीपीसी का आयोजन, पटवारी से भू अभिलेख निरीक्षक पदों की पदोन्नति, और भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद के लिए कोटा बढ़ाने जैसी मांगें भी अब तक लंबित हैं।\सोमवार को पटवारियों और कानूनगों ने अपने - अपने जिले के कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर रैली निकाल कर प्रदर्शन किया। सरकार से सभी लंबित मांगों को तुरंत पूरा करने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग के नाम मांगे मनवाने को लेकर ज्ञापन दिए गए। पटवारी संघ ने साफ किया है कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा
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