भास्कर 360° / पहले एनआरसी, अब कैब; एक साल में नागरिकता से जुड़े दो ऐलान, दोनों का विरोध NRC CAB
नागरिकता संशोधन कानून का सबसे ज्यादा विरोध असम में हो रहा है।इससे पहले रेरा और मोटर व्हीकल एक्ट का भी कई राज्यों में हो चुका विरोधDec 15, 2019, 09:14 AM IST नागरिकता संशोधन कानून का देश में व्यापक विरोध हो रहा है। खासकर, पूर्वोत्तर के राज्यों में। एनआरसी के बाद यह दूसरा मौका है, जब नागरिकता से जुड़े इस ऐलान पर सरकार को लगातार सफाई देनी पड़ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध का यह आलम है कि गुस्साई भीड़ कर्फ्यू के बाद भी सड़कों पर उतरी हुई है। विश्वविद्यालय परिसरों से भी विरोध की आवाजें आई हैं।...
हालांकि किसी भी कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार व उसकी प्रशासनिक ताकत की भी केंद्र को जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान का भाग 11 यह बताता है कि राज्य और केंद्र के कैसे संबंध होने चाहिए। इस भाग में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी राज्य केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करने से इंकार नहीं कर सकता। केंद्र सरकार राष्ट्रीय हित मे संविधान की धारा 249 का उपयोग करते हुए संसद में राज्य के लिए कानून तक बना सकती...
संविधान की धारा 256 व 257 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती। अगर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कानून को न लागू करने के लिये मौखिक या लिखित आदेश जारी करता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास संबंधित मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए ऐसे बयान को वापस लेने के लिए कहने का भी अधिकार है। मुख्यमंत्री अगर न माने तो राज्यपाल द्वारा सरकार बर्खास्त करने का आदेश भी जारी किया जा सकता...
राज्य सरकार कानून को लागू करने में देरी तो कर सकती है पर अगर केंद्र चाहे तो राज्यों को आर्थिक मदद देना बंद कर सकता है। केंद्र और राज्य की लड़ाई में कई कानूनों को लागू करने में समस्या रहती ही है। ठीक वैसे ही जैसे रेरा या फिर मोटर वाहन कानून को अभी भी कई राज्यों में पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। हालांकि नागरिकता संशोधन कानून केंद्र सरकार का विषय है, जिसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को बाध्य भी कर सकती...
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