सिवान जिले में पीएम आवास योजना के तहत घर-घर सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। इस योजना में अब 15 हजार रुपये तक कमाने वाले भी लाभार्थी बन सकते हैं। यहाँ तक कि जिनके पास मोटरसाइकिल है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है।
बिहार के सिवान जिले में गरीब परिवार ों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्का मकान प्रदान करने के लिए घर-घर सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस योजना का लाभ अब उन परिवारों को भी मिलेगा जिनके पास मोटरसाइकिल है और मासिक आय 15 हजार रुपए है। इससे पहले, केवल 10 हजार रुपए तक कमाने वाले परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिलता था और जिनके पास बाइक थी, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता था। इस बार पीएम आवास योजना में लाभुकों को अपनी पसंद का मकान बनवाने का विकल्प भी दिया गया है। आवास प्लस एप में
इस सुविधा का लाभ उठाकर तीन किस्तों में 1.20 लाख रुपये प्राप्त कर सकते हैं। इससे लाभार्थी अपने पसंद के मकान का डिजाइन बनवा सकेंगे। लाभार्थियों के चयन के लिए कई मानदंड तय किए गए हैं। सरकारी नौकरी नहीं होना, किसी प्रकार का कृषि यंत्र नहीं होना और पुरानी सूची में नाम नहीं होना, ये कुछ मानदंड हैं। नए मानदंडों में परिवार के पास तीन या चार पहिया वाहन होना, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सीमा 50 हजार या इससे ज्यादा होना, आयकर या व्यवसायिक कर का भुगतान करना या फिर परिवार के किसी भी सदस्य की मासिक कमाई 15 हजार रुपये या इससे अधिक होना शामिल है। मनरेगा योजना से जॉब कार्ड रहने पर ही पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा लाभार्थी का आधार कार्ड भी जरूरी है। सर्वे के दौरान बिना आधार कार्ड वाले गरीब और आवास योजना के अन्य सभी पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को आवास योजना की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। उप विकास आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि आवास योजना का ले सर्वे का कार्य शुरू हो गया है, जो 31 मार्च तक चलेगा। सर्वे कार्य पूरा होने के बाद योग्य लाभार्थियों के नाम आवास प्लस 2.0 एप में जोड़ा जाएगा। गांव के लोगों को भी योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक किया जाएगा
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