लोकसभा चुनाव का प्रचार जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, चुनावी भाषणों में इस्तेमाल हो रही 'मुस्लिम विरोधी' भाषा से देश और विदेश के कई हलकों में चिंता बढ़ी है.
सात चरणों वाला 2024 लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, चुनावी भाषणों में इस्तेमाल हो रही 'मुस्लिम विरोधी' भाषा से देश और विदेश के कई हलकों में फिक्र बढ़ी है.
अमेरिका में विल्सन सेंटर के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कुगेलमैन के मुताबिक, 400 सीटों का लक्ष्य पाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, शायद प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा वो सब कर रहे हैं.संपादकीय इस लेख में Twitter से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले Twitterरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक भाषण में कहा, "इस बार के घोषणापत्र में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का संकेत दिया है, जो अगर लागू किया गया, तो उसमें सशस्त्र सेनाओं को भी इसके दायरे में लिया जा सकता है.
चुनाव आयोग के मुताबिक़, क़रीब 200 शिकायतें आयोग के पास आई हैं. इनमें से 169 पर एक्शन लिया गया है. 51 शिकायतें बीजेपी की तरफ़ से करवाई गईं, जिनमें 38 मामलों में कार्रवाई की गई. कांग्रेस की तरफ से 59 शिकायतें आईं, जिनमें 51 मामलों में कार्रवाई की गई. सवालों की तीव्रता और बढ़ी जब प्रधानमंत्री मोदी के बांसवाड़ा भाषण के लिए पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा को नोटिस भेजा गया, न कि प्रधानमंत्री मोदी को. इसी तर्ज पर राहुल गांधी के एक भाषण पर पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खाड़गे को नोटिस भेजा गया, न कि राहुल गांधी को. ऐसा पहली बार हुआ था.किया, "ये साफ़ है कि प्रधानमंत्री की अपमानजनक टिप्पणी से पैदा हुए आम लोगों के दबाव ने चुनाव आयोग के हाथ बांध दिए.
वो केजरीवाल की गिरफ़्तारी को अतिआत्मविश्वास का नतीजा मानते हैं. उनके मुताबिक बीजेपी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का चुनावी फ़ायदा उम्मीद के मुताबिक़ नहीं मिला. वो कहते हैं, "प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये सारी चीज़ें कीं, इस तरह का ख़तरा मंडरा रहा है, और उसे देखकर देश को, समाज को चौकस रहना चाहिए. प्रधानमंत्री को ये शब्द मजबूरी में कहने पड़ रहे हैं. क्या ये ऐतिहासिक सच्चाई नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के राष्ट्रीय रिसोर्सेज़ पर प्रथम अधिकार अल्पसंख्यकों का, खासकर मुसलमानों का है."
प्रोफ़ेसर इरफ़ान नूरुद्दीन कहते हैं, "इस वक्त दुनिया का ध्यान भारत और भारतीय लोकतंत्र की नकारात्मक बातों की ओर है."की ओर इशारा करते हैं. भारत निज्जर मामले में किसी भी भूमिका से से इनकार करता रहा है.
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