सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की, जिससे उनके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। इस स्कीम में फिक्स्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और इन्फ्लेशन इनडेक्सेशन शामिल हैं। ये कदम हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के दौरान लिया गया, जिससे इसका चुनावी महत्त्व भी प्रमुख...
सरकारी कर्मचारियों के लिए शनिवार को घोषित एकीकृत पेंशन स्कीम को सही अर्थों में मध्यम मार्ग का एक अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है। इस स्कीम के जरिए सरकार ने जहां कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ी असुरक्षा दूर करने की कोशिश की है, वहीं बजट पर पड़ने वाले बोझ के अनुपात का भी ध्यान रखा है।चुनावी पहलू : निश्चित रूप से इस कदम का चुनावी पहलू खासा अहम है। हालांकि इसके पीछे सोच-विचार की लंबी प्रक्रिया दिखती है। केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम पर विचार करने के लिए अप्रैल 2023 में ही तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथ...
तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम देश भर में फिर से लागू करने का विचार इकॉनमी के लिहाज से खासा नुकसानदेह हो सकता है। संभवत: इन्हीं वजहों से कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनावों में इसे उठाने से परहेज किया।सरकारी कर्मचारियों में बेचैनी : इन सबके बावजूद नई पेंशन योजना खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों के बीच बेचैनी की वजह बनी हुई थी। माना जा रहा था कि सरकारी सेवा में पूरी जिंदगी खपाने वालों को सेवानिवृत्ति के बाद जिस तरह की आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, वह न्यू पेंशन स्कीम नहीं दे पा रही। कुछ...
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