योगी सरकार सरकारी भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने पर सख्त हो गई है। इस पर कानून बनाने जा रही है। इसमें केंद्र से ज्यादा सख्ती है। पेपर लीक होता है, तो जिम्मेदारों से परीक्षा कराने का पूरा खर्च वसूला जाएगा। साथ ही आजीवन कारावास तक की सजा है।
लखनऊ: यूपी में पर्चा लीक या अन्य वजहों से अगर प्रतियोगी परीक्षाएं प्रभावित हुईं, तो संबंधित परीक्षा प्राधिकरणों के अधिकारी और कर्मचारी भी कानून की जद में आएगा। यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश में नियामक संस्थाओं की भी जवाबदेही का प्रावधान किया गया है। अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका पाए जाने पर जेल और जुर्माना लगेगा। मंगलवार को कैबिनेट ने नए कानून के अध्यादेश को मंजूरी दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और यह कानून की शक्ल ले लेगा। अगले महीने विधानमंडल के मानसून सत्र...
जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक कि सरकारी वकील को ऐसे किसी भी अर्जी का विरोध करने और पक्ष रखने का पूरा मौका न दे दिया गया हो। अगर किसी व्यक्ति, संस्था, प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता से परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रबंधन या परीक्षा सामग्री रखने या उसके ट्रांसपोर्ट का करार किया गया है, तो उनकी भूमिका की भी जांची जाएगी। दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने जैसी सजा के साथ आजीवन ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी संस्थान में सामूहिक नकल कराने या पर्चा हल करने में मदद का मामला सामने आता है, तो...
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