वित्तमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य मंत्रिमंडल केंद्र से संविधान के अनुच्छेद-345 में संशोधन कर बंगाली बहुल बराक घाटी, दो पर्वतीय जिलों व बोडोलैंड क्षेत्रीय प्रशासनिक जिलों (बीटीएडी) को छोड़कर असमी भाषा को राज्य की भाषा घोषित करने का अनुरोध करेगी. | nation News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी
असम में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बीच बीजेपी नीतने शनिवार को असमी भाषा और जमीन, मूल निवासियों के कल्याण और स्वायत्त आदिवासी परिषदों की रक्षा के लिए कई उपायों की घोषणा की.
सरमा ने कहा कि मूल निवासियों के जमीन पर अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए बाहरी लोगों को जमीन हस्तांतरित करने से रोकने के लिए विधानसभा में एक विधेयक लाया जाएगा. उन्होंने बताया कि असम विरासत संरक्षण विधेयक भी लाया जाएगा, जिसमें विरासत संपत्ति का अतिक्रमण, खरीदना और बेचना संज्ञेय अपराध होगा. सरमा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सभी जनजातीय स्वायत्त परिषदों को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला किया है, ताकि उन्हें अधिकार और सहूलियत के साथ केंद्र और राज्य दोनों से धन मिल सके.
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