केरल : प्रधानमंत्री की नागरिकता जानने के लिए आरटीआई आवेदन, पूछा- मोदी भारत के नागरिक हैं या नहीं Kerala PMOIndia RTI
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिक सरकारी विभागों से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। -फाइलसूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिक सरकारी विभागों से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। -फाइलचालक्कुडी नगर पालिका के लोकसूचना अधिकारी से मोदी की नागरिकता संबंधी दस्तावेज मांगेनागरिकता संशोधन कानून पर देशभर में बहस जारी है। इसी बीच केरल के त्रिशूर जिले के चालक्कुडी कस्बे में रहने वाले जे कल्लुवीट्टिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकता जानने के लिए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिया।...
इस आवेदन में मोदी की नागरिकता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई। दरअसल, केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है।देश में सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के मकसद से 2005 में सूचना का अधिकार लागू किया गया था। इसके तहत भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी विभाग की जानकारी हासिल कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-6 के मुताबिक केंद्र सरकार या राज्य सरकार के संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी या...
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