उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष के पदों पर पदोन्नति में गड़बड़ी आरोप लग रहे हैं. चयन समिति ने 6600 ग्रेड पे पर पदोन्नति की सिफारिश की थी, लेकिन आदेश सीनियर ग्रेड पे पर जारी किया गया. इस मामले की शिकायत भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री से की थी, उसके बाद ही पदोन्नति का आदेश जारी किया गया.
प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष के पदों पर पदोन्नति से की गई भर्ती में गड़बड़ी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है. अब जानकारी सामने आई है कि चयन समिति ने जिस ग्रेड पे पर पदोन्नति की सिफारिश की थी, पदोन्नति का आदेश सीनियर ग्रेड पे पर और लेवल बदलकर कर दिया गया था. जिस दिन इस मामले की शिकायत भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह ने मुख्यमंत्री से की और मुख्यमंत्री ने विभाग से जानकारी मांगी, उसी दिन शिक्षकों के विभागाध्यक्ष पद पर पदोन्नति का आदेश भी जारी कर दिया गया था.
उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग में डिप्लोमा सेक्टर में विभागाध्यक्ष के पदों पर पदोन्नति में तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एम देवराज की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की गई थी. इस चयन समिति ने 6600 ग्रेड पे पर खाली पदों पर पदोन्नति की संस्तुति की थी. 30 मई 2024 को हुई चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त में लिखा गया कि विभागाध्यक्षों को लेवल 11 में 6600 ग्रेड पे पर पदोन्नति की संस्तुति की गई. लेकिन 9 दिसंबर 2024 को जब इस पदोन्नति को लेकर 177 शिक्षकों को विभागाध्यक्ष के आदेश में इन सभी को 9000 का ग्रेड पे देकर लेवल 13 में पदोन्नति दे दी गई.जबकि AICTE की नई नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष की नियुक्ति आयोग के जरिए सीधी भर्ती से हो और इसके लिए Ph.D. और 12 वर्षों का अनुभव या M.Tech और 15 वर्षों का अनुभव की योग्यता होनी चाहिए. तब ये 13 पे लेवल पे नियुक्त किए जाते है. लेकिन विधायक पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि 25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति घूस लेकर लेवल 10 के प्रवक्ताओं को पे लेवल 13 पे नियुक्त कर दिया है.Advertisementसबसे अहम बात कि इस मामले की सबसे पहले शिकायत बुलंदशहर की खुर्जा से भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह ने 30 नवंबर को मुख्यमंत्री से की थी. मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में जब 9 दिसंबर को प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा को इस पर पत्र भेजा था, उसी दिन 9 दिसंबर को पदोन्नति की सूची जारी करते हुए विभागाध्यक्ष का आदेश भी जारी कर दिया गय
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